सुमारे ₹2.84 लाखांचा शौचालय प्रकल्प – पण जनता अजूनही उघड्यावर
सुमारे ₹2.84 लाख रुपये खर्च करून बांधलेलं शौचालय आज वापरातच नाही – हे कसं शक्य आहे?
जळके खुर्द, तालुका नेवासा, जिल्हा अहिल्यानगर या गावा मध्ये स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत उभारलेलं हे सार्वजनिक शौचालय बंद, अस्वच्छ आणि अपूर्ण अवस्थेत आहे – मग ग्रामस्थ उघड्यावर का जात आहेत?
महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग असताना, ते बंद का आहे?
पाणी नाही, सफाई नाही, आणि वापर नाही – मग हे संकुल उभारण्यामागचं उद्दिष्ट काय होतं?
प्रत्येक विभागात एक शौचालय, एक बाथरूम, दोन मुताऱ्या आणि एक हात धुण्याचं बेसिन – पण सगळं वापरातच नसेल, तर ह्या सुविधांचा काय उपयोग?
महिलांचा विभाग का बंद ठेवण्यात आला? पुरुष विभाग इतका अस्वच्छ का आहे?
शौचालयात कपडे व सामान ठेवलेले आहे, बेसिनमध्ये बॅग ठेवलेली आहे – मग हे संकुल स्वच्छतेसाठी आहे की गोडाऊनसाठी?
जेव्हा शौचालयात अशा प्रकारे खाजगी वस्तू ठेवलेल्या दिसतात, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो की, खरंच हे शौचालय वापरण्यासाठी उभारण्यात आलं होतं का?
गावकऱ्यांनी सांगितलं की शौचालय वापरात आलं नाही – मग हे ₹2.84 लाख रुपये खर्च का?
“महिलांसाठीचं दार बंद, पाणी नाही, सफाई नाही – मग हे शौचालय खरंच जनतेसाठी आहे का?” असा थेट सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
जेव्हा घरकुल योजनेत पक्कं घर १.३ लाखात बांधता येतं, तेव्हा सुमारे ₹2.84 लाखात शौचालय का इतकं महागडं?
इथे एवढ्या मोठ्या खर्चातही सुविधा मिळत नाही – ह्याचं उत्तर कोण देणार?
शौचालयावर कोणताही फलक का नाही?
ठेकेदाराचं नाव, खर्च, कामाचे तपशील – माहिती उपलब्ध नाही, म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव आहे का?
लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रशासनाने याची दखल का घेतली नाही?
ग्रामपंचायतीकडून कामाचे आदेश (Work Order), संपूर्ण खर्चाचा तपशील ग्रामस्थांसाठी का उघड केले जात नाहीत?
शौचालय प्रत्यक्षात वापरातच नसेल तर ‘स्वच्छ भारत’ फक्त कागदावरच आहे का?
हे लाखो रुपयांचं शौचालय केवळ दाखवण्यासाठी होतं का? खरोखरच जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन उभारलं होतं का?
आपले सार्वजनिक पैसे कुठे आणि कसे वापरले जात आहेत, हे जाणून घेणं आपले लोकशाहीतलं मूलभूत अधिकार आहे.
