नेवासा तालुक्यातील रासायनिक खत पुरवठादारांच्या समस्येवर शासनाने त्वरित लक्ष द्यावे
नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा संकट उभा राहिला आहे. रासायनिक खत पुरवठादार कंपन्या आपल्या रासायनिक खतांसोबत अनावश्यक व अतिरिक्त खते विक्री करत आहेत, ज्यामुळे विक्रेत्यांच्या भांडवली बोजावर ताण पडत आहे. शेतकऱ्यांना लागणारे खत आणि त्यावर होणारा खर्च अनावश्यक मालाच्या विक्रीमुळे अधिक वाढत आहे, ज्यामुळे त्यांना वित्तीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि त्यांच्या जीवनमानावर होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना कृषी केंद्र चालकांना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आणि समस्या रोज नोंदवल्या जात आहेत, पण त्यावर योग्य व तत्काळ उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी व विक्रेत्यांच्या भांडवली बोजावर कमी आणण्यासाठी शासनाने त्वरित योग्य पावले उचलावीत.
नेवासा तालुका कृषी संघटनेचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब खिलारी यांनी या संदर्भात गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा. अन्यथा, १५ जानेवारी २०२५ रोजी, नेवासा तालुक्यातील सर्व रासायनिक खत परवाना धारक तहसीलदारांकडे आपल्या परवाने जमा करतील."
कृषी संघटनेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात बाबासाहेब खिलारी यांनी या संदर्भात सरकारच्या निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. "शेतकऱ्यांना योग्य व फायदेशीर खते मिळावीत, यासाठी सरकारने त्या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल, जे अनावश्यक व अकार्यक्षम खते विकत आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या समस्येवर त्वरित कार्यवाही न केल्यास, नेवासा तालुक्यातील रासायनिक खत विक्रेत्यांनी एक मोठा निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आहे. १५ जानेवारी २०२५ च्या आधी या समस्येवर समाधान न मिळाल्यास, कृषी संघटनेच्या वतीने तहसीलदारांकडे परवाने जमा करणे या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
