📰 महाराष्ट्र न्यूज प्रिन्स
📍 स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र
🗓️ प्रथम प्रकाशित: 9 जुलै 2025 | 9:40 AM IST
📂 श्रेणी: कृषी / शासकीय निर्णय / शहरीकरण
---
महत्वाची अपडेट! तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला अंतिम टप्पा – शहरीकरण झालेल्या भागांतील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
मुंबई : पुणे, ठाणे, पिंपरीसारख्या झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या भागांमध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये अडथळा ठरणारा ‘तुकडेबंदी कायदा’ आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. महसूल विभाग तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यासंदर्भात सकारात्मक शिफारस राज्य सरकारकडे सादर केली आहे.
काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
1947 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश म्हणजे शेतीचे लहान लहान तुकडे होऊ नयेत, उत्पादनक्षमता टिकून राहावी आणि अत्यल्प जमिनीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवावे. या अंतर्गत, तालुका निहाय बागायतीसाठी 10 गुंठे आणि जिरायतीसाठी 20 गुंठ्यांपेक्षा लहान जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घालण्यात आली होती.
कायदा कालबाह्य, व्यवहार मात्र सुरूच
प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी 1 ते 2 गुंठ्यांचे व्यवहार सर्रास होत आहेत. मात्र, कायदा शाबूत असल्यामुळे हे व्यवहार नोंदणीसाठी मंजूर होत नाहीत. परिणामी नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी घ्यावी लागते, जी प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरते.
क्षेत्रफळातील तफावत ही मुख्य अडचण
गाव नकाशे, सातबारा उतारे आणि प्रत्यक्ष जमिनीचे मोजमाप यामध्ये मोठी तफावत आढळते. त्यामुळे जमिनीची पुनर्मोजणी गरजेची असून, तुकडेबंदी कायदा त्यात अडथळा ठरतो, अशी भूमिका महसूल विभागाने मांडली आहे.
2015 मध्ये काही अंशतः सूट
2015 मध्ये महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय झाला होता. पण तरीही जुन्या व्यवहारांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी बंधनकारक ठेवण्यात आली होती.
दांगट समितीची आधीपासूनच शिफारस
उमाकांत दांगट समितीने पूर्वीच या कायद्यात बदल किंवा त्याची रद्दी करण्याची शिफारस केली होती. सध्या महसूल व नोंदणी विभागांनी त्या शिफारशीला पाठिंबा दिला आहे.
महसूलमंत्र्यांचा सकारात्मक संकेत
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा आता "कालबाह्य" झाला आहे आणि सरकार यासंदर्भात गंभीर विचार करत आहे. कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मिळत आहे.
---
काय अपेक्षित बदल होतील?
शहरीकरण झालेल्या क्षेत्रात लहान भूखंड विकत घेणे सुलभ होईल
अडकलेले व्यवहार मार्गी लागतील
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्यांची अट हटेल
नोंदणी आणि महसूल खात्यांवरील ताण कमी होईल
---
🖊️ लेखक: महाराष्ट्र न्यूज प्रिन्स
📞
---
