मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आम आदमी पार्टी नेवासा यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न समित्यांच्या निवडणूका संदर्भात मागितली दाद
नेवासा (प्रतिनिधी) : सध्या राज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूका चालू आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दि. १५/०३/२०२३ रोजी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कोणत्याही शेतकन्यास तो शेतकरी असल्याचा दाखला जोडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढू शकतो अशा पध्दतीची दुरुस्ती करण्यात आली. व त्याप्रमाणे अधिसूचना काढण्यात आली. सदर अधिसुचनेनुसार राज्यामध्ये अनेक कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये शेतकऱ्यांनी संचालक मंडळ निवडणूकीत आपले अर्ज दाखल केलेले आहेत.
उद्या सदरचे अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारिख आहे. अश्यातच आम आदमी पार्टी नेवासा यांचे कार्यकर्ते अॅड. सादिक शिलेदार, राजु आघाव, भाऊसाहेब बेल्हेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सर्व शेतकन्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा व त्यांची नावे मतदान यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत या करीता जेष्ठ विधिज्ञ अॅड. संजय कोतकर यांच्या मार्फत दाद मागितली आहे.
याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, " एकिकडे शेतकऱ्यांना केवळ संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत उमेदवारी करण्याचा हक्क देत असतांना राज्य शासनाने शेतकन्यांना मतदानापासून वंचित ठेवलेले आहे. उमेदवार हा स्वतःहून तो मतदार यादीत समाविष्ट नसल्यामुळे मतदान करु शकत नाही. वास्तविक पाहता सदरची बाब उमेदवार तसेच सर्व सामान्य शेतकऱ्यांची हक्क हिरावून घेण्याची राज्य शासनाची प्रवृत्ती असून त्यामुळेच अश्याप्रकारची बेकायदेशिर व असंविधानीक दुरुस्ती करून शेतकन्यांच्या तोंडची पाणी पुसण्याचा प्रकार राज्य शासनामार्फत करण्यात आलेला आहे. वास्तविक पाहता नेवासा तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे नाव मतदान यादीत सामिल करुन घेऊन मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा व तोपर्यंत मतदान प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
