ऑड. सादिक शिलेदार
आम आदमी पार्टी नेवासा तर्फे महावितरण ने वीज आयोगा कडे पाठविलेल्या 37 % वीज दरवाढीच्या प्रस्तावास घेतली हरकत........
नेवासा
महावितरण ने वीज नियामक आयोग कडे 37 % वीज दर वाढीचा प्रस्ताव पाठविला असून त्याबाबत अयोगा कडून 15 फेबु.पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. सदर प्रस्तावास आम आदमी पार्टी चे नेते ॲड. सादीक शिलेदार व सचिव प्रवीण तिरोडकर यांनी वीज नियामक आयोगा कडे हरकत घेतली आहे. त्यांनी हरकती मध्ये म्हटले आहे की,देशाच्या इतर राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी दराने विज उपलब्ध आहे. तसेच दिल्ली व पंजाब येथे राज्य शासनाने योग्य पध्दतीने नियोजन करुन मोफत विज दिलेली आहे. देशातील इतर राज्यांची तुलना करता आंध्रप्रदेश मध्ये आदि भरासह कमीत कमी १.०९ रुपये तर जास्तीत जास्त ९.७५ रुपये, गुजरात मध्ये ३.०५ ते ५.०२ रुपये, गोव्यामध्ये १.०६ रुपये ते जास्तीत जास्त ४.०५ रुपये या दराने विज नागरिकांकरिता उपलब्ध आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात ५.३६ रुपये ते १५.५६ रुपये प्रति युनिट दराने विज मिळते. म्हणजेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विज बिल तिन कोटीने जास्त आहे. त्यामुळे अधीच सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडून त्यांचे जिवन असाह्य झालेले आहे. असे असतांना नव्याने ३७ टक्के विज दर वाढीचा प्रस्ताव महावितरणने आयोगाकडे दाखल केलेला आहे. त्यामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्यांत विज गळती व विज चोरीवर नियंत्रण नाही. जळगाव जिल्हा विज गळतीत एक नंबर वर आहे. तर मराठवाड्यातील काही फिडर वर ८० ते ९९ टक्क्यांच्या पुढे विज गळती होत आहे. त्यामुळे महावितरणाच्या नियोजन शुन्यतेचा फटका सामान्य नागरिकांना बसलेला आहे. सुप्रिम कोर्टाने अदानी पावर ला २२,३७४ कोटी देण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचा भार राज्य सरकारने उचलण्याऐवजी राज्यातील २.९२ कोटी ग्राहकांवर टाकलेला आहे. सन २००७ मध्ये जे कोळसा धोरण अवलंबिण्यात आलेले होते त्याचे नियोजन संपूर्ण पणे कोलमडले असून त्यामुळे आर्थिक भार वाढत गेला आहे. हा सर्व बोजा भरुण काढण्याचा दृष्टीने नविन विज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करुन ग्राहकांकडून तो वसूल करण्याचे महावितरणाने ठरविले आहे.. हा निर्णय समाजहिताच्या व सामान्य नागरिकांच्या हिताचा विरोधी असून त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर मोठा बोजा पडून ते आर्थिक गर्तेत येणार आहेत. मुळातच आधीचेच विजदर हे मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलेले असून ते कमी न करता नव्याने महावितरणाने ३७ टक्के विज दरवाढीचा प्रस्ताव घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनता, लघुउद्योग व शेतकरी बांधव यांचा जगण्या-मरण्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
