प्रवरासंगम.
नेवासा तालुक्यातील प्रवरा नदीच्या काठावर असलेल्या मंगळापुर या गावात अनेक ठिकाणी अवैधरित्या भारतातून बंद झालेला मांगुर प्रजातीचा माशाचे मत्स्य पालन करून महाराष्ट्र राज्यातून इतर माशाचे प्रजाती नष्ट करण्याचा एक मोठ षडयंत्र मंगळापुर या गावातून चालू आहे, तसेच या माशामुळे प्रवरा नदीतील इतर मासेही नष्ट होण्याची शक्यता आहे हे मत्स्य पालन करण्यासाठी इतर राज्यातील नागरिक या माशाच्या पालन पोषण्यासाठी ठेवण्यात आले
आहे या मांगुर प्रजातीचे बांगलादेशी असणाऱ्या
आहे या मांगुर प्रजातीचे बांगलादेशी असणाऱ्या
जीवघेण्या मांगूर माशाने महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी
केली आहे. हा हायब्रीड प्रजातीचा मांगूर मासा हा मासा इतर माशांना खाऊन त्यांच्या
प्रजातींचं अस्तित्व नष्ट करणारा आहे. तसेच या माशाच्या सेवनाने
गंभीर आजारांचा धोकाही वाढत आहे, त्यामुळे मांगूर माशाचे
पर्यावरणावर आणि मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होत आहेत. तसेच या माशाच्या सेवनामुळे हृदयरोग डायबिटीज अथराटीस कॅन्सर यासारखे गंभीर रोग होतात .भारतात वर्ष 1998 मध्ये सर्वात प्रथम केरळ राज्याने या माशाला बंदी घातली होती यानंतर भारत सरकारने वर्ष 2000 साली या माशांच्या विक्री व पालनावर बंदी घातली आहे या माशामुळे भारत भारतातील जैवविविधतेला धोका आहे त्यामुळे राष्ट्रीय हरित अधिकरण या माशाला संपूर्ण नष्ट करण्याचे स्पष्ट सांगितले असून सुद्धा काही लोक पैसे कमविण्याच्या उद्देशाने मानवाच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार करतात
तरीही तालुक्यात अवैद्यपणे
मांगूर माशाचे संवर्धन करुन त्याची रात्रंदिवस गाड्यांमधून त्याची
या माशांच्या
गाड्यां भरून जातात, हे कशाचे धोतक आहे, मत्स विभागातील
अधिकारी मुग गिळून गप्प का बसतात, मोठे बगळे हा व्यवसाय करतात,
यांच्या मागील झारीतील शुक्राचार्य कोण...?
तसेच या मांगूर माशांना खाद्य म्हणून जनावरांचे सडके मांस, सडलेल्या कोंबड्या, सडलेले अवस्थेतील चिकन कोंबड्या चिकनचे पंख,
कुजलेली अंडी, इतर खाद्य माशांना दिले जात आहे, याची
वाहनातून वाहतुक करताना मंगळापुर येथील नागरिकांना व इतरांना याचा त्रास होत आहे.
भविष्यात माणसे सुध्दा हे मांगूर चे खाद्य बनेल. नागरिकांच्या
जिवाशी सुरु असणाऱ्या या खेळाकडे, या गंभीर प्रकाराकडे
मत्स्यविभागातील अधिकारी यांनी लवकरात लवकर कारवाई करावी अन्यथा नेवासा जय बजरंग संघटन व शिवसैनिक लोकशाहीच्या पद्धतीने आंदोलन करतील असा इशारा सुनील धोत्रे सागर लष्करे व इतर सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.