सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात
आला आहे. कारागृहातील शिक्षाधीन बंदी यांना केलेल्या कामाकरिता
मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50,000
रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7% इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करुन देण्याची
योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर
राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासननिर्णय
देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे
येथे प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार, आहे.अशा
प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. सदर
कर्ज हे संबंधित बंद्याला विनातारणी व केवळ व्यक्तीगत हमीवर
देण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
