मनपाचे तत्कालीन सहायक आयुक्त प्रकाश येवले यांनी 26 ऑक्टोबर 2010 रोजी मनपाची परवानगी न घेता एमआयएम पक्षाने देगलूर नाका परिसरात सभा घेतली होती. त्याविरुध्द पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. सभेचे आयोजक शेख अफसर शेख बाबू, अब्दुल वहाब अब्दुल रज्जाक, अब्दुल नदीम, महंमद शब्बीर, सय्यद मोईन सय्यद मुक्तार, आमदार महंमद सिद्दीकी, आमदार शेख अफसर, जाबेर अहेमद आणि एमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले.
2011 पासून हा खटला न्यायालयात सुरु असताना हे सर्वजण गैरहजर होते. त्यामुळे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह दोन जणांविरुध्द न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी व इतर सात जणांनी न्यायालयासमोर हजेरी लावली. यावेळी न्यायाधीश पी.एस.जाधव यांनी ओवैसीसह अन्य एका पाचशे रुपये दंड ठोठावला व त्यांचे अटक वॉरंट रद्द केले. सुनावणीची पुढील तारीखही देण्यात आली. यावेळी कुठलाही गैरप्रकार होवू नये म्हणून अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अबिनाशकुमार यांनी चोख बंदोबस्त लावला होता. न्यायालयातून बाहेर आल्यानंतर ओवेसी पत्रकारांना म्हणाले की, समान नागरी कायदा म्हणजे देशातील मुस्लिमांची ओळख संपविण्याचा प्रकार आहे. हा सर्व प्रकार भाजपर्टी आणि आरएसएसचा आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू समाजाला असणार्‍या अनेक सुविधा संपतील, असेही ओवैसी म्हणाले.
