सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश पारित करुन
शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय रेल्वे
संरक्षण दल सेवा आणि दिल्ली, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर
हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप पोलिस सेवेत सेव
देण्याची परवानगी दिली. याच्या निवडीसाठी लोकसेवा आयोगाकडे
तात्पुरते अर्ज करण्यास दिले आहे. अर्जदारांना सेवेत घेतले जाईल की
नाही हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल. न्यायमूर्ती
एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठा
हा अंतरिम आदेश दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी दिला आहे, राष्ट्रीय
प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या रिट
याचिकेवर हा आदेश कोर्टाने दिला आहे. ज्यामध्ये अशा लोकांना या
सेवांमधून वगळण्याचे आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने
परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांना आयपीएस आणि इतर
सेवांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज सादर करण्याची परवानगी दिल्यानंतर आता
हे उमेदवार 1 एप्रिल रोजी दुपारी 4 वाजेपर्यंत यूपीएससीकडे अर्ज करू
शकतात.
